विभिन्न ठाउँमा विश्व आदिवासी दिवस:

आदिवासी जनजाति नेताहरुले नयाँ बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिका हक अधिकारहरु सुनिश्चित नगरिए स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

उनीहरुले १६ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सोमबार आदिवासी जनजातिहरुको माग र सवालहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र संविधानसभाको ध्यानाकर्षा गराउँदै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको मूल समारोहमा आदिवासी जनजाति नेताहरुले राज्य पर्ुनसंरचना आयोगलाई पनि 'वेमौसमको बाजा' भन्दै संविधानसभाको सम्बन्धित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको अबस्थामा फेरी आयोग गठनको नया“ किचलो निकालेको उल्लेख गरे ।

'जुन बेला आयोग बनाउनुपर्ने बेला थियो त्यस बेला दल र तिनका नेताहरु कहाँ थिए ?' महासंघका राजकुमार लेखीले भने, 'अहिले संविधानसभाको राज्य पु्र्नसंरचना समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसलाई अमान्य बनाउने मनसायले आयोग गठनको कुरा गर्नु नाजायज छ । हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन ।'

समितिमा भएको मतदानमा १४ प्रदेशसहितको राज्यपुर्नसंरचना खाका पारित भएपछि बिशेषत काँग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले आयोग गठनमा जोड दिएका थिए । केही महिनाअघि मात्र काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राज्य पुर्नसंरचना आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । आयोग गठन सम्बन्धी निर्णयको आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुले बिरोध गर्दै आएका छन् ।

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा आदिवासी जनजाति सभासद् सभाका ककस पृथ्वी सुव्वा गुरुङले नयाँ बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु स्थापित नगरिए संविधान पारित हुन नदिने बताए । संविधानसभामा २१८ आदिवासी जनजाति सभासद्हरु छन् । उनीहरुले आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु स्थापित गराउन दवाव दिने उद्देश्यले ककसको गठन गरेका हुन् । उनले सभासद्हरुलाई आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिशचित गराउनका लागि बाहिरबाट व्यापक दवावको आवश्यक भएको बताए ।

आदिवासी जनजातिहरुले नयाँ संविधानमा राज्यको पर्ुनसंरचना जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा हुनुपर्ने, आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु मौलिक हकको रुपमा राखिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधानमा उनीहरुको अग्राधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं‌. १६९ को कार्यन्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।